– ਮੇਘ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਗਾਨੇ
ਪਹਿਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ•ਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੜ•ੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਕਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨ-ਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟਾਰਮ ਘੋਟਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ•ੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਆਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ•ਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੇ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਫਾਲਤੂ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਓਨੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਚੜ•ਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੋ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਲਾਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖੜ•ੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਨ•ਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਲੱਭਣਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੁਕੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ?
ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ•ੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੜ• ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਜੜ• ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।