– ਮੇਘ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰ
ਅਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪਿਛਲੇ 31 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤੀਹ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਚੁਕੌਤੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਦੀ ਥੁੜ• ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਮਦ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਵੈਦ-ਹਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੂਹੇ ਭੇੜ ਲਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, ਕਦੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੁੱਖ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਠ-ਅੱਠ, ਦਸ-ਦਸ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟਫ਼ੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ•ਦੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ• ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਖੜ•ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਖੜ•ੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਰਚਨਹਾਰੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
